उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क १०० टक्के देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
यापूर्वी विद्यार्थिनींना ५० टक्के शुल्काची सवलत होती. त्यात आता वाढ करून १०० टक्के करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. व्यावसायिक शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण ३६ टक्के इतके मर्यादित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य मंत्रिमंडळाने मुलींचे शैक्षणिक आणि परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषी व पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील शैक्षणिक संस्थांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना मोफत प्रवेश देण्यात येणार आहे.
हे वाचा: Eknath Shinde: विद्यार्थ्यांसाठी व पदवीधरांसाठी मोठी घोषणा… काय आहे ?
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशत: अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये, तंत्रनिकेतन, सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठ व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रातील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमास या योजनेचा लाभ घेता येईल.
राज्यातील सर्व जाती-धर्माच्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षण देण्यात येणार असल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. जून 2024 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल असे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. जवळपास 800 अभ्यासक्रमांसाठी ही सवलत लागू राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.
हे वाचा: शाळेत आता मॅडम नाही तर दीदी म्हणायचं…
Source: News Channel
हे वाचा: शिक्षकांना करावे लागणार जास्त काम पण का ? लाडकी बहीण योजनेच्या कामाचे शिक्षकांना आदेश…
